Marathi News

maratha reservation case: Maharashtra Govt Seeks Constitution Bench To Hear Maratha Reservation Case – Maratha Reservation मराठा आरक्षण: राज्य सरकारची सरन्यायाधीशांकडे ‘ही’ दुसऱ्यांदा विनंती


मुंबई: मराठा आरक्षणासंदर्भात तातडीने घटनापीठाची स्थापना करून मराठा आरक्षणावरील अंतरिम आदेशाची सुनावणी करावी, अशी दुसरी लेखी विनंती राज्य सरकारने सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्याकडे केली आहे. ( Maratha Reservation Case Latest Updates )

वाचा: सरकारला किती सांगायचं? मी थकलोय! मराठा आरक्षणावरून संभाजीराजेंचा संताप

मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी कालच जालना येथे सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा अर्ज करण्याचे सूतोवाच केले होते. त्यानुसार आज दुपारी राज्य शासनाचे वकील अॅड. सचिन पाटील यांनी हा अर्ज सादर केला. या अर्जामध्ये एसईबीसी आरक्षणासंदर्भातील ९ सप्टेंबर रोजीचा अंतरिम आदेश तातडीने मागे घेण्याची आवश्यकता असल्याचे विषद करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशामुळे राज्य शासनाच्या अनेक नोकरभरती प्रक्रिया व विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रिया प्रभावित झाल्या असून, हजारो विद्यार्थी व उमेदवारांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचे प्रकरण तातडीने घटनापीठासमोर सुनावणीस घेण्यात यावे, असे राज्य शासनाच्या अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वी ७ ऑक्टोबर रोजी सुद्धा राज्य शासनाने सरन्यायाधीशांना लेखी विनंती केली होती.

वाचा: सरकारच्या वकिलांमध्ये समन्वय नाही; मराठा आरक्षणावरून भाजप आक्रमक

दरम्यान, मराठा आरक्षणाला दिलेली स्थगिती उठवण्याची विनंती करणारी याचिका राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात केलेली आहे. त्या याचिकेवर मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होती. मात्र राज्य सरकारचे वकील गैरहजर राहिल्याने ही सुनावणी चार आठवडे पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यावरून राज्य सरकारवर चौफेर टीका होत आहे. सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप भाजपच्या नेत्यांनी केला आहे. दुसरीकडे हे सर्व आरोप मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी कालच फेटाळले होते व मराठा आरक्षणासंदर्भात घटनापीठाचे गठन करण्याची मागणी पुन्हा व ताबडतोब करणार, असे ते म्हणाले होते. त्यानुसार आज लगेचच सरन्यायाधीशांकडे ही विनंती करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणाचे प्रकरण अगोदरच घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील अंतरिम आदेशावर सुनावणी घटनापीठासमोरच व्हावी, ही राज्य सरकारची भूमिका आहे. अनेक ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि खासगी हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांनी सुद्धा हीच भूमिका मांडली होती, असेही चव्हाण यांनी नमूद केले होते.

वाचा: मराठा आरक्षण: सुप्रीम कोर्टात सुनावणी काही काळासाठी तहकूब, ‘हे’ कारण



Source link

You may also like

%d bloggers like this: