Marathi News

Maratha reservation: Maratha reservation: मराठा आरक्षणाचं काय होणार?; राज्य सरकारचा सुप्रीम कोर्टात चौथा अर्ज – maharashtra govt seeks constitution bench to hear maratha reservation case


मुंबई:मराठा आरक्षण संदर्भातील अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, याकरिता राज्य सरकारने आज चौथ्यांदा आपला अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. ( Maharashtra Government seeks Constitution Bench to hear Maratha Reservation Case )

वाचा: मुंबईत करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा धोका; आदित्य यांनी उचलले ‘हे’ पाऊल

दिल्लीतील सरकारी वकील अॅड. सचिन पाटील यांनी हा अर्ज दाखल केला. राज्य सरकारने २० सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम आदेश स्थगित करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर या अर्जावर सुनावणी घेण्यासाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी करणारा पहिला अर्ज ७ ऑक्टोबर, दुसरा अर्ज २८ ऑक्टोबर, तिसरा अर्ज २ नोव्हेंबर तर चौथा अर्ज आज दाखल करण्यात आला.

वाचा: ‘भाजप सरकारच्या काळात महावितरणची थकबाकी ५० हजार कोटी’

यापूर्वी २ नोव्हेंबरला मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य शासनाचे वरिष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांसमक्ष तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता विषद केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती व शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत. त्याचे अनेक गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या अर्जावर घटनापीठासमोर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांना केली होती. त्यावेळी या अर्जावर लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधिशांनी सांगितले होते. परंतु, अद्याप यासंदर्भात निर्णय झालेला नसल्याने राज्य शासनाने चौथ्यांदा आपला अर्ज सादर केला आहे.

वाचा: पालघर झुंडबळी: भाजपवर सचिन सावंत यांचा गंभीर आरोप



Source link

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: