काय आहेत जुनी पत्रे
युपीए सरकारच्या काळात केंद्रीय कृषीमंत्री असताना शरद पवारांनी कृषी कायद्यात बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचं म्हटलं होतं. तशी पत्रही त्यांनी अनेक राज्यांना लिहली होती. दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनाही पवारांनी पत्र लिहलं होतं. या पत्रांमध्ये कृषी कायद्यातील बदलांबरोबरच खासगी गुंतवणूक, एपीएमसी कायद्यातील बदल, सरकारी बाजार समित्यांसह खासगी बाजाराची गरज, अशा मुद्द्यांवर पवारांनी पत्रात लक्ष वेधलं आहे.
कृषी कायदे रद्द होणार नाहीत पण…; चंद्रकांत पाटलांचे पवारांना उत्तर
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे स्पष्टीकरण
कृषीमंत्री म्हणून शरद पवारांनी राज्य कृषी मंडळांमध्ये व्यापक सहमती निर्माण करण्यासाठी कायद्याच्या अमंलबजावणीसाठी सल्ले मागितले होते. एपीएमसी कायद्यामुळं शेतकऱ्यांचे होणारे फायदे राज्यांना समजावून सांगण्यात आले होते व त्यावेळी अनेक सरकार अंमलबजावणीसाठी पुढे आले होते, असं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं स्पष्ट केलं आहे.
दरम्यान, केंद्रातील वादग्रस्त कृषी कायद्यांबाबत शरद पवार ९ डिसेंबरला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेणार आहेत. शेतकरी आंदोलकांसोबत सध्या दिल्लीत बैठकांचे सत्र सुरू आहे. मात्र बैठका घेऊन नेमक्या मूळ मुद्द्याला प्रतिसाद न देण्याचा उद्योग केंद्र सरकार करीत असल्याचे दिसते, असा आरोप शरद पवारांनी केला आहे.
तर ते दिल्लीपुरत सीमित राहणार नाही; शरद पवारांचा केंद्राला इशारा