Shivsena Not Fulfilling Its Manifesto Promise Of Electricity Bill Rate Reduction – शिवसेनेच्या वचननाम्यातील ३० टक्के विज दर कपातीच्या आश्वासनाचं काय झालं?


एकही वचन खोटं ठरणारं नाही, असं सांगत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्षाचा वचननामा जाहीर केला होता. राज्याच्या तिजोरीचा विचार करूनच वचननामा बनवला असल्याचंही उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं होतं. विविध घोषणांसह घरगुती वापरातील वीजेसाठी ३०० युनिटपर्यंत ३० टक्क्यांनी दर कमी करण्याचं आश्वासन शिवसेनेनं दिलं. पण राज्यातील वाढीव विज बिलांवरुन आता शिवसेनेने दिलेल्या आश्वासनाचं काय झालं असा प्रश्न निर्माण झालाय.

‘वीज बिलात सूट द्या, अन्यथा तुमची सुट्टी करायला वेळ लागणार नाही’

शिवसेनेने वचननाम्यात विविध घटकांसाठी जी आश्वासनं दिली, त्यात विज दर कमी करण्याचंही आश्वासन होतं. 300 युनिटपर्यंत वापर करणाऱ्या ग्राहकांसाठी घरगुती वीज 30 टक्क्यांनी कमी करणे, शासनाच्या पडीक जमिनीवर सौर ऊर्जानिर्मिती, शाळा, प्रार्थनास्थळे, सरकारी रुग्णालये यांना माफक दरात वीज उपलब्ध करून देणे अशी आश्वासने देण्यात आली होती. या आश्वासनांची पूर्तता दर लांबची गोष्ट आहे. पण ग्राहकांना सध्या वाढीव विज बिलांचा शॉक मात्र मिळालाय.

भांडुप परिमंडळात १,३६७ कोटींची थकबाकी

ग्राहकांना वाढीव विज बिलात कोणतीही सवलत मिळणार नाही, असं सांगत ऊर्जा मंत्र्यांनी यू टर्न घेतला. सत्तेत असलेल्या शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी वाढीव विज बिलाबाबत अनेक आश्वासनं दिली. एवढंच काय, पण विज बिल कमी करणार हे आश्वासन शिवसेनेने निवडणूक लढण्याच्या अगोदरच दिलं होतं याचाही विसर पडला का हा प्रश्न आहे. निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता तर दूरची गोष्ट आहे. पण ग्राहकांना वाढीव विज बिलामुळे जो नाहक त्रास सहन करावा लागतोय, त्यातून दिलासा तरी सरकारने द्यावा एवढीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.

Pravin Darekar: ठाकरे सरकारचा वीज बिल घोटाळा?; भाजपने केला ‘हा’ गंभीर आरोप

नितीन राऊत काय म्हणाले?

विज बिलात कोणतीही सवलत मिळणार नसल्याचं राऊत यांनी सांगितल्यानंतर भाजपने जोरदार हल्लाबोल सुरू केला. पण राऊत यांनी भाजपवरच पलटवार केला आहे. ‘करोनामुळे महावितरणच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झााला आहे. मात्र, महावितरणला सर्वात मोठा फटाका यापूर्वी सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारने सरासरी कार्यक्षमता न दाखवल्यानं व वीज बिलांची वसुली न केल्यानं बसला आहे. भाजप सरकारच्या काळात महावितरणची थकबाकी ५० हजार कोटींच्या जवळपास पोहोचली आहे,’ असा आरोप त्यांनी भाजपवर केला.

‘करोना काळात वीज बिलं भरली न गेल्याने महावितरणची थकबाकी ९ हजार कोटींनी वाढून ऑक्टोबरमध्ये ५९,१०२ कोटींवर पोहचली. मार्च २० ला घरगुती ग्राहकांकडे असलेली १हजार३७४ कोटींची थकबाकी ही ४ हजार८२४ कोटींवर पोहचली. वाणिज्य ग्राहकांची ८७९ वरून १ हजार २४१ कोटींवर तर औद्योगिकची ४७२ वरून ९८२ कोटींवर पोहचली.” असं देखील नितीन राऊत म्हणाले.



Source link

Leave a Reply